पोलीस वृत्त ऑनलाईन– महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१९ च्या वेळेस जनतेने महायुती म्हणजेच भाजपा- शिवसेना पक्षाच्या सरकारला जनतेने कौल दिला परंतु सत्तेच्या सारीपाटाला दुसरेच मान्य होते. ज्याप्रमाणे राज्यातील सुज्ञ जनतेने व भोळ्या-भाबड्या शेतकरी वर्गाने आपल्या भविष्याचा विचार करता आपल्या हित जोपासणारा पक्षांना मते दिली परंतु खुर्चीच्या लालसेपोटी शिवसेना व भाजपा या दोन्ही पक्षात दरी निर्माण झाली व महाविकास आघाडी राज्यात स्थापन झाली. म्हणजेच राज्यातील मतदाराचा घोर असा अपमान अप्रत्यक्षपणे राज्यकर्त्यांनी लोकशाही समोर केला. मुळात राजकारणाची व निवडणुकीची परिभाषा ही लोकशाही व त्याचबरोबर पक्षीय राजकारणासोबत होत असते परंतु पक्षीय राजकारणात महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजेच विचार,संस्कार,भविष्य, शिक्षण,रोजगार परंतु सर्वपक्षीयांचा विचार करता कोणत्याही पक्षाच्या विचारधारणेत किंवा अजेंड्यात कोणतेही आश्वासने दिलेली असली तरी सत्ता हे एकमेव ध्येय सर्वपक्षीयांमध्ये नेमले गेलेले आहे. पण तरीही निवडणुकीच्या तोंडावर व प्रचार सभेमध्ये किंवा निवडणुकांच्या प्रचारात प्रत्येक वेळी प्रत्येक पक्ष आपली विचारधारा आपली वचने जनतेसमोर मांडत असतो आणि मते मागत असतो व रितीरिवाजाप्रमाणे नागरिक आपापल्या पक्षाचा विचार ध्यानीमनी बाळगून व लोकशाहीचा उत्सव म्हणून मतदानाला सामोरे जातात परंतु ज्यावेळी निवडणुकीचा निकाल लागतो त्यानंतर पक्षाच्या विचार व भविष्याच्या योजनांना जनतेसमोरच तिलांजली दिली जाते व सत्तेच धेय साध्य केल जात.
२) यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा परंतु सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता कायद्याच्या दृष्टीने पक्षांतर बंदी कायदा जरी पक्षीय राजकारणात नेत्यांसाठी अडचणीचा ठरत असला तरी न्यायालयाकडे कायद्याच्या दृष्टीने स्पष्टपणे आमदारांना अपात्र ठरवले जाईल असा कोणताही मुद्दा अथवा सूची/नियम घटनेत मला तरी दिसून येत नाही कारण ज्या पद्धतीने न्यायालयीन प्रक्रियेचा विचारकरता पक्षांच्या निवडणुका जर पक्षाच्या ध्येय,विचार,निष्ठा व भविष्यातील आश्वासने, यांच्या आधारे पक्ष मते मागतात त्याप्रमाणे जनता मतदानही करते परंतु त्यानंतर सरकार स्थापन करताना या गोष्टींचा विचार केला जात नाही हे केल्या तीन वर्षात महाराष्ट्राचा जनतेने प्रत्यक्षात अनुभवले आहे. त्यामुळे पक्षीय राजकारणात व विविध पक्षाच्या घटनेत कितीही नियम केले तरी पक्षातील सदस्य आपल्या स्वार्थी व सत्तापीपासून वृत्तीने सर्रास निर्णय घेतात. त्यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे “व्हिप” किंवा प्रतोद, पक्षाने नेमलेला प्रतोद हा पक्षातील आमदारांचा दिशा दर्शक असतो परंतु दस्तुरखुद्द प्रतोदच बंडाचा भागीदार निघाल्याने घटनेने नेमलेली प्रतोद सुची पण सत्तापिपासू राजकारण्यांनी निर्रथक ठरवली.
सर्वोच्च न्यायालयाने श शिवसेनेचे 16 आमदार अपात्र रविण्याचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला असून परंतु विधानसभा अध्यक्षांनी सर कायदेशीर बाबींचा पडताळा केला तर हे दिसून येते की जर एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाच्या वेळी शिवसेनेचे तत्कालीन प्रतोद हे सुनील प्रभू होते आणि त्यांचा व्हिप मोडला म्हणून हे १६ आमदार अपात्र ठरतात असे गृहीत धरले तर आत्ताच्या अजित पवार यांच्या बंडाच्या परिस्थितीवरून राष्ट्रवादीचे तत्कालीन प्रतोद अनिल पाटील हे आहेत मग त्यांचा “व्हिप” हा महत्त्वाचा ठरत नाही का??? या व्यतिरिक्त अनिल पाटलांचा व्हिप मोडला म्हणून शरद पवार गटाचे आमदार हे अपात्र का नाही होऊ शकत? असा कायदेशीर पेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समोर आहे.
३) यावर उपायांचा विचार करता मुळात सरकार स्थापनेला जनतेने दिलेला कौल हा फक्त मतदाना पुरताच असतो असे दिसून येते त्यानंतर पक्ष राजकारणी संख्या वर पाहता व सत्तेची सूत्रे पाहता कोणत्याही पक्षाशी हात मिळविणे करण्यास तयार असतात त्यामुळे जनतेने दिलेला कौल हा युती असो वा आघाडी ज्याला दिलेला असतो त्यांचा सरकार स्थापन व्हायला हवं मग त्यात मुख्यमंत्रीपद किंवा अन्य पदे हे आपसात कोणीही घेतले तरी त्यात जनतेला वेठीस धरण्यासाठी काहीही नाही कारण मुख्यमंत्री मीही असला तरी तो जनतेने दिलेल्या कौलाचाच सदस्य असतो व त्याचबरोबर जर पक्षांतर बंदी कायदा स्पष्टपणे आमलात आणायचा असेल तर कोणत्याही सदस्याचा त्याचा मूळ पक्ष वगळता व पक्षप्रमुखांचा आदेश डावलता त्याला अन्य कोणतेही पक्षासोबत अथवा कोणत्याही गटासोबत जाण्याचा अधिकार नसावा ही तरतूद कायद्यात दिसून येत नाही. या समवेत इतर अन्य पर्यायही असु शकतात.
परंतु असेच चालू राहिले तर सत्ताकारणाचा हा उधळता बेधुंद बैल सर्वसामान्य जनतेच्या उरावर बसल्याशिवाय राहणार नाही म्हणूनच बेधुंद राजकारण्यांच्या अक्कल शून्य कारभाराला कायद्याचं वेसण घालण्याची नितांत गरज…! मंथन रामराव साळुंखे
