पोलीस वृत्त (न्युज नेटवर्क)- अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) जेव्हा पैसे जप्त करते. दरम्यान अनेकांच्या मनात प्रश्न पडतो की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सापडलेल्या पैशांचे काय होते? याच प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेऊयात..
छाप्यात जप्त केलेल्या मालाचा अधिकारी पंचनामा करतात. ज्यांचा माल जप्त करण्यात येत आहे, त्यांची सही देखील पंचनाम्यात असते. त्यानंतर जी मालमत्ता जप्त केली जाते त्याला केस प्रॉपर्टी म्हणतात
पंचनाम्यात ती रक्कम वसूल झाली, किती गड्ड्या आहेत. कोणत्या करेंसीचे किती नोट आहे, म्हणजेच 200 च्या किती, 500 च्या किती नोट आहेत. जर जप्त केलेल्या पैशांमधील एखाद्या नोटांवर काही निशाणी किंवा काही लिहिलेले असेल हे देखील डिटेल्समध्ये पंचनाम्यात लिहिले जाते.
तपास यंत्रणांनी जप्त केलेले पैसे केंद्र सरकारच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये जमा केले जातात.
काही प्रकरणांमध्ये, तपास यंत्रणा पैसे स्वतःकडे ठेवतात आणि खटला पूर्ण होईपर्यंत हे पैसे तपास यंत्रणांकडे राहतात. वरील सर्व प्रक्रिया कॅशसाठी होते.
जर प्रॉपर्टी असेल तर , PMLA कलम 5 (1) अंतर्गत प्रॉपर्टी अटॅच केली जाते. मालमत्तेची जप्ती न्यायालयात सिद्ध झाल्यानंतर, पीएमएलए कलम 9 अंतर्गत सरकार या मालमत्तेचा ताबा घेते. या मालमत्तेवर लिहिले जाते की, या संपत्तीच खरेदी, विक्री किंवा याचा वापर केला जाऊ शकत नाही.
पीएमएलएनुसार, ईडी केवळ 180 दिवस संपत्ती स्वतःकडे ठेवू शकते. म्हणजे जर आरोपी न्यायालयात सिद्ध झाला तर ती मालमत्ता सरकारची आहे आणि नसल्यास ती मालमत्ता त्याची आहे.
बर्याच वेळा असे देखील घडते की, ईडी ज्या संपत्तीला अटॅच रत आहे, त्या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना आरोपी त्या मालमत्तेचा वापर करू शकतो, परंतु मालमत्ता कोणाकडे जाईल याचा अंतिम निर्णय न्यायालयाचा असतो.
जर न्यायालयाने मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले, तर मालमत्ता सरकारचा अधिकार बनते, जर ईडी आरोपीवरील आरोप सिद्ध करू शकले नाही, तर मालमत्ता मालकाला परत केली जाते.
