मुक्ताईनगर प्रतिनिधी: मुक्ताईनगर तालुक्यातील वडोदावनक्षेत्रामध्ये डोलारखेडा परिमंडल मुक्ताई भवानी अभयारण्य सरकारने घोषित केलेले आहे
मात्र या वन्य प्राण्यांच्या वस्तीवर मानव वस्तीने वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणजे मेंढपालांना व शिकार करणारे वृक्षतोड करणारे व अन्य वस्तूंच्या शोधामध्ये असणारे व गुरेढोरे चालणारे वन क्षेत्रामध्ये जमीन अतिक्रमण केले आहे, या सर्वांच्या आति क्रमण मुळे या वन्य प्राण्यांना त्यांच्या वस्तीमध्ये जगणे कठीण झाले त्यामुळे हे वन्यप्राणी मानव वस्तीकडे त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी म्हणून त्यांचं त्यांच्या वस्ती कडून वस्ती कडून मानव वस्ती कडे संचार करण्यास सुरुवात केली आहे वास्तव आहे याला कोणी ना कारु शकत नाही
या अनाधिकृत प्रकाराला मुक्ताईनगर तालुक्यातील आमदार व खासदार व इतर राजकीय पदाधिकारी मंडळी मतांच्या लालसे पोटी या सर्व प्रकारावर वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यापासून ते वरिष्ठांपर्यंत राजकीय हस्तक्षेप करून पदाच्या सत्तेच्या जोरावर या लोकांना दबावतंत्र चा पुरेपूर वापर करीत आहे शेतामधील वन्य प्राण्यांनी केलेले नुकसान भरपाई म्हणून वनविभागाकडून हेच मानव वस्ती चे नागरिक वन विभागाकडून भरपाई करून घेत असतात लाखो रुपये दरवर्षी वन विभागाकडून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देत असते यांचे कर्तव्य यांना समजत नाहीका? की आपल्यामुळे हे वन्यप्राणी आपल्या मानव वस्तीकडे येऊन आपल्या शेताचे पिकांचे नुकसान करतात
जंगलामध्ये स्वतःच्या व्यवसायासाठी जंगलाच्या नुकसानासाठी काही नागरिकांन प्राण्यांनी हल्ला केल्यास त्यांना सुद्धा वनविभागाकडून लाखो रुपये देण्यात येतात हे प्रकार वडोदा वनस्पती क्षेत्रांमध्ये सातत्याने घडत आहेत मात्र वनविभागातील वनमजुरापासून ते वनक्षेत्रपालपर्यंत हे शोभेची पद झालेले आहे यांना या अभयारण्याचं काही घेणेदेणे नाही वन्य प्राण्यांची मुळीच घेणेदेणे नाही त्यांना फक्त आपली नोकरी साबुत ठेवण्यासाठी राजकीय लोकांच्या समोर लाचारी करून आपली नोकरी चा सांभाळ करत आहे अशा कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्या कर्तव्यावर नसताना त्यांच्यामुळे प्रकार सुरू आहे याला जबाबदार एक नंबर वन विभागातील कर्मचारी व अधिकारी तसेच राजकीय आमदार खासदार व इतर पदाधिकारी हे जबाबदार असल्याचे परिसरामध्ये वन्यप्रेमी प्रेमी यांच्याकडून बोलल्या जात आहे
वनविभागाचा अजब कारभार कुंपणच शेत खात आहे हे म्हणणे काही वावगे ठरणार नाही
जंगलाचा संरक्षण करण्यापेक्षा या वनविभागातील वनमजुरापासून ते वनक्षेत्रपाल फक्त जंगलातील दगड माती गारगोटी वाळू रेती अवैध गौण खनिज वनसंपत्ती विकून त्यांच्याकडून पैसे गोळा केले जातात व वन प्राण्यांच्या मुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान व वन्यप्राण्यांकडून पाळीव प्राण्यांची झालेली हत्या यांचे सविस्तर प्रस्ताव यांच्यामार्फत केले तर तर शेतकरी व पाळीव प्राणी मालकांना वन विभागाकडून मिळतात कारण शेतकऱ्याचे विसरले नुकसान झाले तर त्याच्यामध्ये फिफ्टी-फिफ्टी जर शेतकऱ्यांनी मान्य केले तरच त्याला ते मदत देतात नाही मान्य केलं तर त्याला दोन तीन हजारापर्यंत मदत मिळते
वन्य प्राण्यांच्या शिकारी मध्ये गाय म्हैस बैल बकरी यांच्यावर प्राण घातक हल्ला झाला तर त्या पाळीव पशुपालन म्हणण्यानुसार फिफ्टी-फिफ्टी जर नाही म्हटलं तर त्याला 500 ते 1000 पर्यंत मदत मिळते ज्याने ऐकले त्यांना मात्र 5000 ते 20 हजारापर्यंत मदत देण्याचे काम हे अधिकारी कर्मचारी करतात हा प्रकार खुलेआम सुरू आहे या प्रकारावर आळा घालण्यात यावा अशी मागणी या परिसरात नागरिकाकडून होत आहे
अभयारण्याच्या व्यतिरिक्त वन विभागाने गावातील व स्थानिक पाळीव पशुपालन वाल्यांना एक विशेष कंपार्टमेंट नंबर मध्ये चरायसाठी त्यांनी एक घोषित करावा जेणेकरून हे वनचराई अभयारण्यामध्ये जाणार नाही याची दखल वन विभागाने घ्यावी तरच अभयारण्याचं संरक्षण होईल
वन प्राण्यांच्या वस्तीमध्ये मानव वस्तीने जाणे व आपले स्वार्थापोटी जाऊन स्वतःचा फायदा करून घेतात आणि वन्य प्राण्यांना त्या ठिकाणाहून मानवस्तीकडेच जाण्यास भाग पाडतात अशा मानव वृत्तीच्या नागरिकांवर सराईबंदी, कुऱ्हाळ बंदी असताना सुद्धा वनविभाग का कारवाई करत नाही? हे प्रकार उघड्या डोळ्याने व माहीत असून आपले कर्तव्य पाडत का नाही? याच्यामागे कोणकोणते कारणे आहेत ते आहे भ्रष्टाचारांमधून पैसे कमवणे राजकीय लोकांची गुलामगिरी करून स्वतःची नोकरी साबुत ठेवणे अशा कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकार व केंद्र सरकारने यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी तरच हे शक्य अशी मागणी या परिसरातील नागरिकांना सतत होत आहे
लोकप्रतिनिधी व सरकार अभयारण्याचे या परिसरातील नागरिकांना स्वप्न दाखवून हा वाळवंट होण्याच्या मार्गाने वाटचाल चालू असल्याचे वन्य प्रेमी व निसर्ग प्रेमी नागरिकांमध्ये बोलल्या जात आहे
