शेतकऱ्यांना आता वैयक्तिक विहिरीसाठी 4 लाखांचे अनुदान मिळणार असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय महिन्यापूर्वीच जारी झाला आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून भूजल सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यामध्ये 3 लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदण्यात येणार – असे राज्य शासनाने सांगितले
आणखी काय सांगितले राज्य शासनाने आता ग्रामसभेत लाभार्थींना विहिरीसाठी मंजुरी देणे ग्रामपंचायतींना आवश्यक असणार आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांना काही अटीदेखील असतील.
ग्रामपंचायतीने मान्यता दिल्यानंतर पुढील 30 दिवसांमध्ये गट विकास अधिकाऱ्यांना यासाठी प्रशासकीय मान्यता द्यावी लागणार आहे.
तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिल्यानंतर पुढील 15 दिवसांमध्ये तांत्रिक मान्यता देणे आवश्यक असणार आहे.
नियमित ग्रामसभा झाल्यानंतर 10 पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांनी जर अर्ज केला तर विशेष ग्रामसभा घेऊन त्यास मंजुरी द्यावी लागणार आहे, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
ग्रामपंचायतीचा डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक लाभार्थीचा ऑनलाईन अर्ज भरू शकतील. लाभधारकाकडे ‘मनरेगा’चे जॉबकार्ड असणे आवश्यक आहे. लाभार्थीकडे किमान 40 गुंठे जमीन सलग असणे आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्याचा स्रोताच्या 500 मीटर परिसरात नवीन विहीर घेता येणार नाही.
दोन विहिरींमध्ये 150 मीटर अंतराची अट अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी लागू नसेल. लाभधारकाच्या 7/12 उताऱ्यावर त्यापूर्वी कधीही विहीरीची नोंद नसावी. लाभार्थी ठरवण्याचा निर्णय ग्रामसभेत होईल.
