तब्बल १०१० जातीचे दाखले प्रलंबित, मुलांच्या या नुकसानीला जबाबदार कोण?
प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराविरुद्ध ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पेटवली मशाल
अमळनेर (प्रतिनिधी) येथील प्रांताधिकारी रजेवर गेल्याने आणि प्रभारी प्रांताधिकाऱ्यांकडे सह्यांचा अधिकार नसल्याने निवडणुका,शाळा, कॉलेज आणि पोलिस, सैन्य भरतीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक दाखल्यांसाठी विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होत आहे. हे विद्यार्थ्याचे हाल थांबवण्यासाठी उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह विद्यार्थ्यांनी प्रांत कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना पुष्पगुच्छ देऊन गांधीगिरी करीत दाखले त्वरित मिळण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली. यावर तातडीने तोडगा न काढल्या गेल्यास शिवसेना स्टाईलने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. दरम्यान प्रांताधिकारी कार्यालयात आज पर्यंत तब्बल १०१० जातीचे दाखले प्रलंबित, मुलांच्या या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यात अमळनेर आणि चोपडा तालुक्याचा समावेश आहे.
प्रांताधिकारी सीमा अहिरे या रजेवर आहेत. तर त्यांचा प्रभारी पदभार हा जळगाव येथील अधिकाऱ्यांना दिला आहे. परंतु त्यांना नुसताच पदभार असल्याने ते कशावरही सह्या करू शकत नाही. मात्र दुसरीकडे सध्या शासनाकडून पोलिस भरती तसेच शाळा, कॉलेजांचे प्रवेश प्रक्रिया अजूनही सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांना लागणारे नॉन क्रिमिलीयर, डोमोसिल, जात प्रमाणपत्र आदी दाखले आवश्यक आहे. प्रांत कार्यालयात हे दाखल्यांचे प्रस्ताव येऊन पडले आहेत. परंतु प्रांताधिकारी अहिरे या रजेवर असून पदभार घेतलेल्या अधिकाऱ्याला सह्यांचा अधिकार नसल्याने या दाखल्यांचे प्रस्ताव पडून आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे हाल होत आहे. विद्यार्थ्यांचे हे होणारे हाल पाहून उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट प्रांत कार्यालय गाठून दाखले देण्याची मागणी केली. हे दाखल देण्याची त्वरित प्रक्रिया न राबवल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही उपजिल्हाप्रमुख कल्याण पाटील,तालुका प्रमुख श्रीकांत पाटील, शहर प्रमुख सुरज परदेशी, विधानक्षेत्र प्रमुख बाळासाहेब पवार, शहर संघटक मोहन भोई, उपतालुका प्रमुख चंद्रशेखर भावसार ,बाबू परब,देवेंद्र देशमुख, माजी नगरसेवक प्रताप शिंपी, जिवन पवार, उमेश अंधारे,अखतर तेली, यांनी दिला आहे.
पोलिस भरतीसाठी अडचण
राज्य शासनाने पोलिस भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार अर्ज करण्याची शेवटची मुदत ही ३० नोव्हेंबर आहे. त्यामुळे पोलिस भरतीसाठी अर्ज करताना अनेक विद्यार्थ्यांकडे नॉन क्रिमिलीयर, डोमोसिल, जात प्रमाणपत्र नसल्याने अर्ज करण्यास अडचण आहे. त्यामुळे त्यांना या पोलिस भरतीपासून वंचित राहावे लागेल. मैदानी आणि लेखी तयारी करूनही केवळ शासकीय गोंधळामुळे आपल्याला भरतीपासून वंचित राहावे, लागणार असल्याने या विद्यार्थ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे,तसेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका देखील आहेत अर्ज स्विकारणे सुरू असल्याने याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन मार्ग काढत विद्यार्थ्यांना दाखले द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.
