जळगांव| दुर्गेश निंबाळकर – अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीस वितरणाचा परवाना देऊ नये, राज्य सरकारने वीज कंपनीचे खाजगीकरणाचे धोरण रद्द करावे, कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्या कंत्राटी कामगाराला कायम करावे, तिन्ही वीज कंपन्यातील 42000 रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी आदी विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी महावितरणच्या विविध कर्मचारी संघटनांच्यावतीने बुधवारी (दि.4) पासून 72 तास संपाची हाक देण्यात आली आहे. या संपात निर्मिती, पारेषण, वितरण कंपन्यातील वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कामगार विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, वीज ग्राहकांच्या संघटना सहभागी होणार आहेत.
बुधवार पासून राज्यातील 86000 कामगार, अभियंते, अधिकारी व 42000 कंत्राटी कामगार सुरक्षा रक्षक 72 तासाच्या बेमुदत संपावर जाणार आहेत. सरकारने यानंतरही वीज कंपन्यांचे खाजगीकरणाचे धोरण थांबविले नाही तर 18 जानेवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्यांनी घेतलेला आहे. संघर्ष समितीचे राज्यातील जनतेला आव्हान आहे की, वीज कर्मचार्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामध्ये त्यांच्या कोणत्याही आर्थिक मागण्या नाही तर राज्यातील जनतेच्या मालकीचा हा वीज उद्योग टिकला पाहिजे. तो खाजगी भांडवलदारांना विकता कामा नये. कारण खाजगी भांडवलदार फक्त नफा कमविण्याच्या उद्देशाने येत आहे.
खाजगी भांडवलदार शेतकरी व दारिद्र्यरेषे खालील, पावरलूम धारक, 100 युनिटच्या खाली वीज वापरणारे ग्राहक, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा यांना सबसिडीच्या दराने मिळणारी वीज बंद होईल. क्रॉस सबसिडी पूर्णपणे बंद होईल, आदिवासी दुर्गम भागातील वीज ग्राहकांना वीज मिळणार नाही, खाजगी भांडवलदार हे नफा कमवण्याच्या उद्देशाने येत असल्यामुळे ते फक्त नफ्याचे क्षेत्र आपल्या ताब्यात घेतील व तोट्यात असलेले क्षेत्र महावितरण कंपनीकडे राहील. त्यामुळे महावितरण कंपनीचा दिवसेंदिवस घाटा वाढत जाईल. राज्यातील 44 लाख शेतकर्यांना मिळणारी सबसिडी पूर्णपणे बंद होईल, असा दावा संघटनांनी केला आहे.
उरण, ठाणे, मुलूंड तळोजा क्षेत्रातील 3 लाख वीज ग्राहकांचे क्षेत्र अदानी कंपनीने समांतर वीज वितरण करण्याकरीता एमईआरसीकडे अर्ज सादर केलेला आहे. या शासनाचा धोरणाचा वीज उद्योगातील 30 संघटनांनी तीव्र विरोध केलेला आहे. परंतु शासनाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे वीज उदयोगातील कर्मचारी, अधिकारी अभियंता यांना नाईलाजास्तव संप करावा लागत आहे. वीज कर्मचारी, अधिकारी अभियंता यांच्या विविध मागण्या आहेत त्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत, अशी आमची आग्रही भूमिका आहे.
निलेश खरात
अध्यक्ष वीज कंत्राटी कामगार संघ
संप मागे घ्यावा : विश्वास पाठक
अदानी समूहाला वीज वितरणचा परवाना देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप महावितरण कर्मचार्यांनी केला आहे. दरम्यान राज्य सरकारने मेस्मासारखा कायदा लागू केला तर ठिगणी उडेल. त्यामुळे महावितरणने संप मागे घ्यावा, अशी प्रतिक्रिया महावितरणाचे संचालक विश्वास पाठक यांनी दिली आहे.
संपाला आपचा पाठिंबा
खासगीरकरणाविरोधातील महावितरणच्या संपाला आम आदमी पक्षाने पाठिंबा दिला आहे. मुंबई अध्यक्ष प्रीती शर्मा मेनन यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देत सांगितले आहे की, देशातील विमानतळे, बंदरे, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, बीएसईएस यानंतर आता सरकारी वीज वितरण कंपनी महावितरण या कंपनीलाही केंद्रातील भाजप सरकार अदानी समूहाच्या घशात घालत आहे. भाजपवर आरोप करत आपने महावितरणच्या संपाला पाठिंबा दिला आहे.
