चोपडा (प्रतिनिधी)रविंद्र कोळी :-* महाराष्ट्र राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषद सदस्य आ. गोपीचंद पडळकर यांनी कोळी जमातीला न्याय मिळावा, यासाठी आदिवासी विकास मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी लक्षवेधी सूचना मांडलेली होती. त्यास विधान परिषद सदस्य आ.रमेश पाटिल (मुंबई) यांचेसह इतरही आमदारांनी समर्थन दिलेले होते. त्या लक्षवेधी सूचनेचे आदिवासी कोळी जमातीच्या वतीने तालुका संपर्कप्रमुख जगन्नाथ बाविस्कर (गोरगांवले बु.) यांनी ह्या पत्रकान्वये स्वागत केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी, ढोर कोळी, आणि टोकरे कोळी या जमातींच्या वर अन्याय होत असणे, कोळी समाज एस.टी.आणि एस.बी.सी. असे दोन कॅटेगिरीमध्ये विभागलेले असणे, ज्यामध्ये समुद्रकिनारी राहून वंशपरंपरेने मासेमारीचा व्यवसाय करणारे सोनकोळी किंवा मच्छीमार कोळी समाजातील लोकांना एस.बी.सी. मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले असणे, असे असताना सुद्धा समुद्रकिनाऱ्याव्यतिरिक्त इतर प्रत्येक जिल्ह्यातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, ढोर कोळी, डोंगर कोळी यांना एस.टी.च्या सवलती देण्यात येत नसणे, जर आदिवासी क्षेत्राबाहेर राहणारे आदिवासींना आदिवासी विकास विभाग बोगस समजत असेल तर राज्यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या एकूण लोकसंख्या ९.३५% (१,०५,१०,२१३) असणे, यामध्ये आदिवासी क्षेत्रांमध्ये एसटीपी ३.९% (४३,७२,००७) तर आदिवासी क्षेत्राबाहेर ओटीएसपी ५.४% (६१,३८,२०६) लोकसंख्या असणे, महाराष्ट्र मध्ये अादिवासींची एकूण ९.३५% लोकसंख्या असल्याकारणाने अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणापासून एकूण २५ आमदार आणि ४ खासदार निवडून येत असणे, यामध्ये आदिवासी क्षेत्रातील ३.९% लोकसंख्येमुळे ११ आमदार आणि २ खासदार तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील ५.४% लोकसंख्या मुळे १४ आमदार आणि २ खासदार निवडून येत असणे, तर आदिवासी क्षेत्राबाहेर राहणारे ५.४% लोक ३० ते ३३ जमाती बोगस असल्यास त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निवडून येणारे १४ आमदार आणि २ खासदार सुद्धा नैसर्गिकपणे बोगस ठरत असणे, त्यामुळे राज्यातील कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी, ढोर कोळी आणि टोकरे कोळी या जमातीवर होत असलेला अन्याय विषयी तोडगा काढण्याची मागणी निवेदनाद्वारे दि. १६.९.२०२२ रोजी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री यांना आदिवासी कोळी जमात, सामाजिक संस्था, खानापूर यांच्याकडून करण्यात येणे, याबाबतीत उत्तर मागणीच्या अनुषंगाने योग्य ती उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असणे, अशाप्रकारची लक्षवेधी सुचना आ.गोपीचंद पडळकर यांचेकडुन मांडण्यात आलेली होती. याविषयी आदिवासी विकास मंत्री यांचेकडुन समर्पक व समाधानकारक उत्तर न आल्याने याबाबत सविस्तर चर्चेसाठी सभापती महोदया यांच्या दालनात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, सर्व पक्षीय आमदार यांची लवकरच विस्तृत अशी बैठक लावण्याचे ठरले. आदिवासी कोळी जमातींना न्याय मिळेपर्यंत सोबत राहण्याचे आश्वासन आ.गोपीचंद पडळकर यांनी यावेळी दिलेले आहे. अशीही माहिती सामा. कार्यकर्ते जगन्नाथ बाविस्कर यांनी दिलेली आहे.
